LIC IPO guide For All group of people

 

This is the India largest LIC IPO and LIC is biggest brand in India howerver Goverment

has 100% Stakeholder of LIC.

LIC IPO SIZE, VALUE

Although the draft papers do not reveal the market valuation of LIC, as per industry standards, it would be about three times the embedded value or around Rs 16 lakh crore.

SENSEX, NIFTY TANK

The NSE Nifty 50 index fell 2 percent to 17,029, while the S&P BSE Sensex dropped 1.9 percent to 57,023.63. The Nifty volatility index, which indicates the degree of volatility traders expect over the next 30 days in the Nifty50 index, jumped as much as 21.61 percent.

INITIAL PUBLIC OFFER PRICES (IPO)

LIC IPO Prices will yet not  share with people however might government will share in

end of Feb 2022 Except date.

So at per the Government policy has fixed some equity for Policy Holder, DII and FII

to get the full amount. Overall this amount goes to the Government account, not LIC.

Please before investing remember the multiple factors and must take help from the share market expert advised.

BIGGEST IPO IN HISTORY OF STOCK MARKET

The LIC IPO would be the biggest IPO in the history of the Indian stock market and once listed, LIC's market valuation would be comparable to top companies like RIL and TCS.

So far, the amount mobilized from the IPO of Paytm in 2021 was the largest ever at Rs 18,300 crore, followed by Coal India in 2010 at nearly Rs 15,500 crore and Reliance Power in 2008 at Rs 11,700 crore.

LIC-PAN LINK, DEMAT ACCOUNT MUST

Policyholders who are planning to invest in LIC's IPO, must ensure that their Permanent Account Numbers (PAN) are linked with Life Insurance Corporation of India.

Apart from this, policyholders must have DEMAT accounts to invest in LIC's IPO.

"In order to participate in any such public offering, policyholders will need to ensure that their PAN details are updated in the Corporation’s records," LIC had said in an advertisement in 2021.

"Further subscribing to any public offering in India is only possible if you have a valid DEMAT account," LIC had said in the advertisement.

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Excel Vlookup and XVlookup Example and how to use

MS Excel: How to use the VLOOKUP Function (WS)

This Excel tutorial explains how to use the VLOOKUP function with syntax and examples.

Description

The VLOOKUP function performs a vertical lookup by searching for a value in the first column of a table and returning the value in the same row in the index_number position.

The VLOOKUP function is a built-in function in Excel that is categorized as a Lookup/Reference Function. It can be used as a worksheet function (WS) in Excel. As a worksheet function, the VLOOKUP function can be entered as part of a formula in a cell of a worksheet.

Vlookup is allow user to extract one workbook to anther workbook.

New update 

=XLOOKUP(lookup_value,lookup_array,return_array,if_not_found,match_mode,search_mode)

lookup_value: The VLOOKUP function performs a vertical lookup by searching for a value in the first column of a table and returning the value in the same row in the index_number position.

lookup_array: It can be used as a worksheet function (WS) in Excel. As a worksheet function, the VLOOKUP function can be entered as part of a formula in a cell of a worksheet.

return_array: the Table value wanted to show the results

if_not_found: When result is not appears

match_mode: True/False (Exact Value/Approx value)

Excel Basic OVerview All Part 1

Making India a cashless economy

The government is working at various levels to reduce the dependence on cash

Even as ordinary citizens queue up for cash and economists are busy estimating the extent to which economic growth will be hit because of the ongoing drive to replace high-value banknotes, there has been a lot of discussion on whether the government can use the current situation to push India towards a cashless future. In his radio address on Sunday, Prime Minister Narendra Modi once again pitched for creating a cashless society.

Reducing Indian economy’s dependence on cash is desirable for a variety of reasons. India has one of the highest cash to gross domestic product ratios in the word, and lubricating economic activity with paper has costs. According to a 2014 study by Tufts University, The Cost Of Cash In India, cash operations cost the Reserve Bank of India (RBI) and commercial banks about Rs21,000 crore annually. Also, a shift away from cash will make it more difficult for tax evaders to hide their income, a substantial benefit in a country that is fiscally constrained.

To be sure, the government on its part is working at various levels to reduce the dependence on cash. Opening bank accounts for the unbanked under the and adoption of direct benefit transfer is part of the overall idea to reduce usage of cash and increase transparency.

RBI has also issued licences to open new-age small finance banks and payments banks which are expected to give a push to financial inclusion and bring innovative banking solutions. Things are also falling in place in terms of technology for India. The recently launched Unified Payments Interface by National Payments Corporation of India makes digital transactions as simple as sending a text message.

So, will the exercise to exchange currency notes and the ongoing currency crunch be a decisive factor in making India a truly cashless economy? Nandan Nilekani, in an interview to this newspaper, termed this as “a defining point in India moving to cashless”. Shortage of cash has significantly increased the use of digital modes of payment, but the actual shift will only be visible after the cash crunch eases. It is possible that a section of people which has used electronic mode of payment for the first time due to the cash crunch will continue to transact through this medium, but there are still a number of hurdles in making India a cashless economy.

First, a large part of the population is still outside the banking net and not in a position to reduce its dependence on cash. According to a 2015 report by PricewaterhouseCoopers, India’s unbanked population was at 233 million. Even for people with access to banking, the ability to use their debit or credit card is limited because there are only about 1.46 million points of sale which accept payments through cards.

Second, about 90% of the workforce, which produces nearly half of the output in the country, works in the unorganized sector. It will not be easy for the informal sector to become cashless, and this part of the economy is likely to be affected the most because of the ongoing currency swap. Third, there is a general preference for cash transactions in India. Merchants prefer not to keep records in order to avoid paying taxes and buyers find cash payments more convenient. Although cashless transactions have gone up in recent times, a meaningful transition will depend on a number of things such as awareness, technological developments and government intervention. For instance, mobile wallets have seen notable traction, and it is possible that a large number of Indians will move straight from cash to mobile wallets. A study by Boston Consulting Group and Google in July noted that wallet users have already surpassed the number of mobile banking users and are three times the number of credit card users.

However, as noted above, a material transition to a cashless economy will depend on a number of factors. First, the availability and quality of telecom network will play an important role. Presently, people face difficulties in making electronic payments even in metro cities because of poor network. Second, as one of the biggest beneficiaries of this transition, banks and related service providers will have to constantly invest in technology in order to improve security and ease of transaction. People will only shift when it’s easier, certain and safe to make cashless transactions. Third, the government will also need to play its part. It will have to find ways to incentivize cashless transactions and discourage cash payments. Implementation of the goods and services tax, for example, should encourage businesses to go cashless. Government should also use this opportunity to revamp the tax administration, as more than taxes, small businesses fear tax inspectors.

The government will have to create conditions—not necessarily by creating cash shortages—to push cashless transactions to a threshold level after which the network effect will take over. India may not become a cashless economy in the foreseeable future, but it needs to reduce its unusually high dependence on cash to bring in much needed transparency and efficiency in the system.

How can India reduce its dependence on cash?

प्रोपर्टी खरीदने से पहले रखें इन 10 बातों का ध्यान

अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो जाने ऐसी 10 बातें जिसके बाद आप कभी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त धोखा नहीं खाएंगे

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपने जीवनभर की कमाई लगा देते हैं। ऐसे में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे पहले जागरण डॉट कॉम अपने पाठकों को ऐसी 10 बातें बता रहा है जिसे जानने के बाद कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त धोखा नहीं खाएंगे।

जानिए 10 ऐसी जरूरी बातें-

जमीन की रजिस्ट्री जरूर मांगे

अगर आप घर खरीद रहे हैं तो बिल्डर और डेवलपर से सबसे पहले रजिस्ट्री मांगनी चाहिए। ऐसा कर आप यह जान पाएंगे कि जिस जमीन पर आपका मकान या फ्लैट बना है उसपर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है। बैंक सिर्फ उन्हीं जमीनों पर लोन देता है जिसपर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है।

प्रोजेक्ट के अप्रूव्ड लेआउट मैप को देखें

किसी बिल्डर को किसी भी प्रोजेक्ट में कितने टावर, फ्लैट और मंजिल बनाने की मंजूरी मिली है यह बात अथॉरिटी की ओर से अप्रूव्ड लेआउट मैप को देखकर साफ पता चल जाती है। इसमें किसी फ्लैट या प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली कुल जगह का स्पष्ट ब्यौरा होता है। ये सारी बातें कंपनी के ब्रॉशर में साफ नहीं हो पाती हैं।

लोकेशन और वास्तविक फ्लैट विजिट करें

ब्रॉशर में दिए गए फ्लैट के एरिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस जगह प्रोजेक्ट बन रहा है वहां खुद जाकर विजिट करना जरूरी होता है। ऐसा करने से आप अपने फ्लैट में इस्तेमाल होने वाले रॉ मैटेरियल (कच्चे माल) को देख पाएंगे। साथ ही आपको आसपास की लोकेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जैसे घर से अस्पताल, स्कूल, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड जैसी जगहों की दूरी कितनी है इत्यादि। केवल ब्रॉशर के भरोसे रहने से आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं।

बिल्ट-अप एरिया, सुपर एरिया और कार्पेट एरिया को समझें

खरीदार कई बार फ्लैट में लिखे सुपर एरिया को अपने फ्लैट का साइज मानकर फ्लैट की बुकिंग कर देते हैं। जबकि असल फ्लैट इससे काफी कम होता है। ऐसे में ग्राहकों को बिल्ट-अप, सुपर और कार्पेट एरिया के सही मायने समझ लेने चाहिए। कार्पेट एरिया उस एरिया को कहते है जहां आप कार्पेट बिछा सकें। इस एरिया में फ्लैट की दीवारें शामिल नहीं होती हैं। यह फ्लैट के अंदर का खाली स्थान होता है। बिल्ट-अप एरिया में फ्लैट की दीवारों को लेकर मापा जाता है, यानि इसमें कार्पेट एरिया के साथ-साथ पिलर, दीवारें और बालकनी जैसी जगह शामिल होती हैं। वहीं सुपर एरिया उस एरिया को कहते हैं, जिसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन यूज की चीजें को शामिल किया जाता है जैसे जेनरेटर रूम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, लॉबी, टेनिस कोर्ट आदि। आमतौर पर सभी बिल्डर्स फ्लैट को सुपर एरिया के आधार पर बेचते हैं।

अपने पजेशन टाइम का रखें विशेष ध्यान

अधिकांश बिल्डर्स और डेवलपर प्रोजेक्ट के पजेशन टाइम में 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी जोड़ देते हैं। ऐसे में किसी भी ग्राहक का पजेशन टाइम दो साल की जगह 30 महीने हो जाता है। पजेशन डेट से 6 महीने देरी से पजेशन देने के बाद डेवलपर्स इसको लेट प्रोजेक्ट की श्रेणी में नहीं डालते हैं। ऐसे में ग्राहक बिल्डर या डेवलपर्स से लेट पजेशन की पेनल्टी भी चार्ज नहीं कर पाते हैं।

पेनल्टी क्लॉज को जरूर पढ़ें

तय समय तक प्रोजेक्ट पर पजेशन न दे पाने पर डेवलपर्स ग्राहकों को पेनल्टी देने का प्रावधान रखते हैं। अधिकांश डेवलपर्स पजेशन तक ग्राहकों की ओर से भुगतान की जाने वाली किसी एक भी किश्त में देरी होने पर पनेल्टी न देने की शर्त रखते हैं। पूरे 2 साल के दौरान ग्राहकों के पास कई बार डिमांड ऑर्डर आते हैं। अगर ग्राहक किसी एक भी पेमेंट डेट से चूक जाता है तो डेवलपर्स पेनल्टी देने में तरह-तरह के बहाने बनाते हैं।

पेमेंट स्कीम को समझें

डेवलपर्स बड़े-बड़े ब्रैंड एंबेसडर और ईजी पेमेंट प्लान की मदद से ग्राहकों को आकर्षित करने कोशिश करते हैं। इनमें 10 फीसदी बुकिंग अमाउंट बाकी पजेशन पर, 12/24/42 महीनों के लिए ब्याज छूट, 20:80 स्कीम (बिना बैंक फंडिंग के), 20:80’ / ‘10:90’ / ‘8:92’ / ‘5:95’ जैसी स्कींम्स काफी लोकप्रिय हैं। इन सभी स्कीमों की अपनी-अपनी महत्ता होती है। इससे फ्लैट के बुकिंग रेट और प्रोजेक्ट की कीमत पर भी काफी असर पड़ता है। इसलिए ग्राहकों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सभी बारीकियों को सही से समझकर अपने लिए उचित पेमेंट स्कीम का चयन करना चाहिए।

हिडन चार्जेज पर दे विशेष ध्यान

बुकिंग करते समय कई तरह के चार्जेज का जिक्र बुकिंग एजेंट नहीं करता है। हिडन चार्जेज में पार्किंग चार्ज, सोसाइटी चार्ज, पावर बैक-अप जैसे चार्जेज को शामिल किया जाता है। इन सभी चार्जेज के बारे में बुकिंग के समय पर ही डेवलपर से सवाल कर समझ लें।

डेवलपर की पिछली हिस्ट्री के बारे में करें पता

जिस डेवलपर या बिल्डर के साथ आप अपना फ्लैट बुक करने जा रहे हैं उसकी ओर से पहले दिए जा चुके प्रोजेक्ट्स को जरुर देखें। इससे आपको कंस्ट्रक्शन क्वॉलिटी, समय से पजेशन देना, बिल्डर का प्रदर्शन जैसी चीजों को समझने में मदद मिल जाती है।

सुनिश्चित करें कि एक्सक्लेशन फ्री हों फ्लैट के रेट

कई बार डेवलपर प्रोजेक्ट पर एक्सक्लेशन चार्जेज लगा देते हैं। जैसे सीमेंट, सरिया आदि कच्चे माल के दाम बढ़ने पर डेवलपर ग्राहकों के लिए फ्लैट की कीमत को बढ़ा देते हैं। ऐसे में ग्राहकों को बुकिंग के समय इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि फ्लैट पर किसी भी तरह के एक्सक्लेशन चार्जेज नहीं हैं।

गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने के होते हैं 10 बड़े फायदे

इस फेस्टिव सीजन गोल्ड में निवेश करना चाहते है तो गोल्ड बॉण्ड एक बेहतर विकल्प है। जानिए गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने के क्या हैं 10 बड़े फायदें 

इस फेस्टिव सीजन गोल्ड में निवेश करना चाहते है तो गोल्ड बॉण्ड एक बेहतर विकल्प है। निवेश के लिए सोने के सिक्के, गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ, गहने आदि तमाम लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन इस सब के बीच गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन है। जानिए गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने के क्या हैं 10 बड़े फायदें।

गोल्ड बॉण्ड में निवेश के फायदे

बेहतर रिटर्न: गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने पर अच्छा ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज सहित सोने की कीमतों में आई तेजी के अनुसार रिटर्न भी मिलता है। साथ ही आपको बता दें इसमें निवेश करने से डीमैट और ईटीएफ जैसे कोई शुल्क नहीं लगाए जाते हैं। गोल्ड बॉण्ड की ब्याज दर 2.75 फीसदी है। इस पर मिलने वाला ब्याज सोने के मौजूदा भाव के हिसाब से तय होता है।

निवेश के साथ बचत भी: सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप गोल्ड बॉण्ड को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी ओर आप इसे अपने घर या डीमेट एकाउंट में भी रख सकते हैं। इससे आपका लॉकर पर होने वाला खर्च भी बच जाएगा।

धोखाधड़ी की कोई चिंता नहीं: गोल्ड बॉण्ड में किसी तरह की धोखाधड़ी और अशुद्धता की संभावना नहीं होती है। गोल्ड बॉण्ड में मिलने वाला सोना शत प्रतिशत शुद्ध सोने की ही वैल्यु देता है।

कैपिटल गेन टैक्स की हो सकती है बचत: गोल्ड बॉण्ड की कीमतें सोने की कीमतों में अस्थिरता पर निर्भर करती है। सोने की कीमतों में गिरावट गोल्ड बॉण्ड पर नकारात्मक रिटर्न देता है। इस अस्थिरता को कम करने के लिए सरकार लंबी अवधि वाले गोल्ड बॉण्ड जारी कर रही है। इसमें निवेश की अवधि 8 वर्ष होती है, लेकिन आप 5 वर्ष के बाद भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। पांच वर्ष के बाद पैसे निकालने पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगाया जाता है।

गोल्ड बॉण्ड यानी सरकारी गारंटी: गोल्ड बॉण्ड भारत सरकार की ओर से दी गई सॉवरन गारंटी होती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह हमेशा सकारात्मक रिटर्न्स ही देगा।

बढ़वा सकते हैं गोल्ड बॉण्ड की मैच्योरिटी: गोल्ड बॉण्ड की अवधि मैच्योरिटी पीरियड के बाद तीन वर्ष के लिए और बढ़वाई जा सकती है। इसकी मदद से मैच्योरिटी के समय बाजार के नकारात्मक संकेतों से बचा जा सकता है।

गोल्ड बॉण्ड के गुणांक: गोल्ड बॉण्ड सोने के एक निश्चित वजन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसकी एक यूनिट एक ग्राम गोल्ड होती है। इसे एक ग्राम के गुणांक में ही लिया जा सकता है। आपको बता दें कि आप 500 ग्राम के अधिक गोल्ड बॉण्ड नहीं ले सकते हैं। यह कई गुणांक में उपलब्ध है, लेकिन इसको खरीदने के लिए एक तय सीमा है। आप न्यूनतम दो ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम के गुणांक में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए कम से कम 5000 से 6000 रुपए इंवेस्ट करना अनिवार्य है। इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा एक साल हैं।

गोल्ड बॉण्ड को खरीदना है बेहद आसान: गोल्ड बॉण्ड को किसी भी एसबीआई ब्रांच, पोस्ट ऑफिस, स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन और एनएसई व बीएसई आदि के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

सेकेण्डरी मार्केट में गोल्ड बॉण्ड की ट्रेडिंग: गोल्ड बॉण्ड में न्यूनतम 5 वर्षों का लॉक इन पीरियड होता है। यदि आपको 5 वर्षों से पहले पैसों की जरूरत होती है तो आपको बता दें कि यह सेकेण्डरी मार्केट में लिस्टिड है। यानि कि आप जब चाहें किसी भी अन्य व्यक्ति को गोल्ड बॉण्ड सेकेण्डरी मार्केट के जरिए बेच सकते हैं। एनएसई और बीएसई बॉण्ड में ट्रेड करने की सुविधा देता है। आप अपना डीमेट गोल्ड बॉण्ड एनएसई के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के जरिए भी बेच सकते हैं। बॉण्ड की कीमतें बाजार पर निर्भर करती हैं। सेकेण्डरी मार्केट (एनएसई और बीएसई) के जरिए गोल्ड बॉण्ड खरीदा भी जा सकता है।

गोल्ड बॉण्ड के एवज में लोन: जरूरत पड़ने पर गोल्ड बॉण्ड के एवज में बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। गोल्ड बॉण्ड पेपर को लोन के लिए कोलैटर्ल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पोस्ट ऑफिस की नैश्नल सेविंग सर्टिफिकेट के जैसा होता है।

बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने के फायदे और नुकसान

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें निवेशक को तय अंतराल पर निश्चित रिटर्न मिलता है साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता 

नई दिल्ली। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें निवेशक को तय अंतराल पर निश्चित रिटर्न मिलता है साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अधिकांश फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी कुल बचत का एक हिस्साै एफडी में निवेश करने की सलाह देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इन सब बातों के बावजूद भी फिक्स्ड डिपॉजिट के कुछ नुकसान हैं।

जानिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के फायदे और नुकसान एफडी करवाने के फायदे

किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने की सबसे पहला फायदा यह होता है कि यह निवेश पूरी तरह से जोखिम रहित होता है। साथ ही यह निवेश किसी भी तरह से लिंक नहीं होती। एफडी की समय अवधि समाप्त होने के बाद निवेशक को पूरी राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है। ब्याज दर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अधिक होती है। साथ ही बैंक भी समय-समय पर समीक्षा कर बाजार के अनुरूप फिक्स्ड डिपॉजिट की दर को तय करते हैं। तमाम बैंकों की ओर से दी जाने वाली दर में मामूली सा अंतर होता है। आपको बता दें कि कई मामलों में बैंक अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ऊंची दर का ऑफर देते हैं।

एफडी करवाने के नुकसान

बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर के बराबर ही होता है और कई बार इस दर से कम भी रह जाता है। वर्ष 2012-2014 के दौरान भारत की औसत महंगाई दर 9.76 फीसदी रही है। एक्सपर्ट इंवेस्टमेंट ऑप्शन पर रिटर्न को जोड़ते समय उपभोक्ता महंगाई की औसत दर 8 फीसदी के बराबर मानते हैं। ऐसे में बैंक एफडी पर यदि निवेशक को 8 से 8.5 फीसदी का ब्याज मिलता है तो निवेशक मुश्किल से ही महंगाई दर को पछाड़ पाने में सफल हो पाएगा। इस तरह निवेशक को इंवेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न शून्य हो जाता है।

आपको बता दें कि बैंक एफडी पर मिलने वाला रिटर्न कर योग्य होता है। आमतौर पर लंबी अवधि के लिए किया जाने वाला निवेश टैक्स फ्री होता है। लेकिन बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज मौजूदा स्लैब में ही करयोग्य होता है। इस तरह मिलने वाला शुद्ध रिटर्न और घट जाता है। ऐसे में महंगाई की दर से कम रिटर्न और मिलने वाले रिटर्न का भी करयोग्य होने के कारण शुद्ध कमाई का घट जाना बैंक एफडी जैसे निवेश को बेहतर नहीं बनाते हैं।
एक्सपर्ट के मुताबिक कम उम्र में निवेश शुरू करने से लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा यदि उम्र या किसी अन्य कारण निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता नहीं है तो एफडी जैसे विकल्पों का चयन नहीं करना चाहिए।