Tuesday, February 28, 2017

Making India a cashless economy

The government is working at various levels to reduce the dependence on cash

Even as ordinary citizens queue up for cash and economists are busy estimating the extent to which economic growth will be hit because of the ongoing drive to replace high-value banknotes, there has been a lot of discussion on whether the government can use the current situation to push India towards a cashless future. In his radio address on Sunday, Prime Minister Narendra Modi once again pitched for creating a cashless society.
Reducing Indian economy’s dependence on cash is desirable for a variety of reasons. India has one of the highest cash to gross domestic product ratios in the word, and lubricating economic activity with paper has costs. According to a 2014 study by Tufts University, The Cost Of Cash In India, cash operations cost the Reserve Bank of India (RBI) and commercial banks about Rs21,000 crore annually. Also, a shift away from cash will make it more difficult for tax evaders to hide their income, a substantial benefit in a country that is fiscally constrained.
To be sure, the government on its part is working at various levels to reduce the dependence on cash. Opening bank accounts for the unbanked under the and adoption of direct benefit transfer is part of the overall idea to reduce usage of cash and increase transparency.
RBI has also issued licences to open new-age small finance banks and payments banks which are expected to give a push to financial inclusion and bring innovative banking solutions. Things are also falling in place in terms of technology for India. The recently launched Unified Payments Interface by National Payments Corporation of India makes digital transactions as simple as sending a text message.
So, will the exercise to exchange currency notes and the ongoing currency crunch be a decisive factor in making India a truly cashless economy? Nandan Nilekani, in an interview to this newspaper, termed this as “a defining point in India moving to cashless”. Shortage of cash has significantly increased the use of digital modes of payment, but the actual shift will only be visible after the cash crunch eases. It is possible that a section of people which has used electronic mode of payment for the first time due to the cash crunch will continue to transact through this medium, but there are still a number of hurdles in making India a cashless economy.
First, a large part of the population is still outside the banking net and not in a position to reduce its dependence on cash. According to a 2015 report by PricewaterhouseCoopers, India’s unbanked population was at 233 million. Even for people with access to banking, the ability to use their debit or credit card is limited because there are only about 1.46 million points of sale which accept payments through cards.
Second, about 90% of the workforce, which produces nearly half of the output in the country, works in the unorganized sector. It will not be easy for the informal sector to become cashless, and this part of the economy is likely to be affected the most because of the ongoing currency swap. Third, there is a general preference for cash transactions in India. Merchants prefer not to keep records in order to avoid paying taxes and buyers find cash payments more convenient. Although cashless transactions have gone up in recent times, a meaningful transition will depend on a number of things such as awareness, technological developments and government intervention. For instance, mobile wallets have seen notable traction, and it is possible that a large number of Indians will move straight from cash to mobile wallets. A study by Boston Consulting Group and Google in July noted that wallet users have already surpassed the number of mobile banking users and are three times the number of credit card users.
However, as noted above, a material transition to a cashless economy will depend on a number of factors. First, the availability and quality of telecom network will play an important role. Presently, people face difficulties in making electronic payments even in metro cities because of poor network. Second, as one of the biggest beneficiaries of this transition, banks and related service providers will have to constantly invest in technology in order to improve security and ease of transaction. People will only shift when it’s easier, certain and safe to make cashless transactions. Third, the government will also need to play its part. It will have to find ways to incentivize cashless transactions and discourage cash payments. Implementation of the goods and services tax, for example, should encourage businesses to go cashless. Government should also use this opportunity to revamp the tax administration, as more than taxes, small businesses fear tax inspectors.
The government will have to create conditions—not necessarily by creating cash shortages—to push cashless transactions to a threshold level after which the network effect will take over. India may not become a cashless economy in the foreseeable future, but it needs to reduce its unusually high dependence on cash to bring in much needed transparency and efficiency in the system.
How can India reduce its dependence on cash?

Thursday, December 29, 2016

प्रोपर्टी खरीदने से पहले रखें इन 10 बातों का ध्यान

अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो जाने ऐसी 10 बातें जिसके बाद आप कभी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त धोखा नहीं खाएंगे


घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग अपने जीवनभर की कमाई लगा देते हैं। ऐसे में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे पहले जागरण डॉट कॉम अपने पाठकों को ऐसी 10 बातें बता रहा है जिसे जानने के बाद कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त धोखा नहीं खाएंगे।
जानिए 10 ऐसी जरूरी बातें-
जमीन की रजिस्ट्री जरूर मांगे
अगर आप घर खरीद रहे हैं तो बिल्डर और डेवलपर से सबसे पहले रजिस्ट्री मांगनी चाहिए। ऐसा कर आप यह जान पाएंगे कि जिस जमीन पर आपका मकान या फ्लैट बना है उसपर कोई कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा है। बैंक सिर्फ उन्हीं जमीनों पर लोन देता है जिसपर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है।
प्रोजेक्ट के अप्रूव्ड लेआउट मैप को देखें
किसी बिल्डर को किसी भी प्रोजेक्ट में कितने टावर, फ्लैट और मंजिल बनाने की मंजूरी मिली है यह बात अथॉरिटी की ओर से अप्रूव्ड लेआउट मैप को देखकर साफ पता चल जाती है। इसमें किसी फ्लैट या प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली कुल जगह का स्पष्ट ब्यौरा होता है। ये सारी बातें कंपनी के ब्रॉशर में साफ नहीं हो पाती हैं।
लोकेशन और वास्तविक फ्लैट विजिट करें
ब्रॉशर में दिए गए फ्लैट के एरिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस जगह प्रोजेक्ट बन रहा है वहां खुद जाकर विजिट करना जरूरी होता है। ऐसा करने से आप अपने फ्लैट में इस्तेमाल होने वाले रॉ मैटेरियल (कच्चे माल) को देख पाएंगे। साथ ही आपको आसपास की लोकेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। जैसे घर से अस्पताल, स्कूल, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड जैसी जगहों की दूरी कितनी है इत्यादि। केवल ब्रॉशर के भरोसे रहने से आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं।
बिल्ट-अप एरिया, सुपर एरिया और कार्पेट एरिया को समझें
खरीदार कई बार फ्लैट में लिखे सुपर एरिया को अपने फ्लैट का साइज मानकर फ्लैट की बुकिंग कर देते हैं। जबकि असल फ्लैट इससे काफी कम होता है। ऐसे में ग्राहकों को बिल्ट-अप, सुपर और कार्पेट एरिया के सही मायने समझ लेने चाहिए। कार्पेट एरिया उस एरिया को कहते है जहां आप कार्पेट बिछा सकें। इस एरिया में फ्लैट की दीवारें शामिल नहीं होती हैं। यह फ्लैट के अंदर का खाली स्थान होता है। बिल्ट-अप एरिया में फ्लैट की दीवारों को लेकर मापा जाता है, यानि इसमें कार्पेट एरिया के साथ-साथ पिलर, दीवारें और बालकनी जैसी जगह शामिल होती हैं। वहीं सुपर एरिया उस एरिया को कहते हैं, जिसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन यूज की चीजें को शामिल किया जाता है जैसे जेनरेटर रूम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, लॉबी, टेनिस कोर्ट आदि। आमतौर पर सभी बिल्डर्स फ्लैट को सुपर एरिया के आधार पर बेचते हैं।
अपने पजेशन टाइम का रखें विशेष ध्यान
अधिकांश बिल्डर्स और डेवलपर प्रोजेक्ट के पजेशन टाइम में 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी जोड़ देते हैं। ऐसे में किसी भी ग्राहक का पजेशन टाइम दो साल की जगह 30 महीने हो जाता है। पजेशन डेट से 6 महीने देरी से पजेशन देने के बाद डेवलपर्स इसको लेट प्रोजेक्ट की श्रेणी में नहीं डालते हैं। ऐसे में ग्राहक बिल्डर या डेवलपर्स से लेट पजेशन की पेनल्टी भी चार्ज नहीं कर पाते हैं।
पेनल्टी क्लॉज को जरूर पढ़ें
तय समय तक प्रोजेक्ट पर पजेशन न दे पाने पर डेवलपर्स ग्राहकों को पेनल्टी देने का प्रावधान रखते हैं। अधिकांश डेवलपर्स पजेशन तक ग्राहकों की ओर से भुगतान की जाने वाली किसी एक भी किश्त में देरी होने पर पनेल्टी न देने की शर्त रखते हैं। पूरे 2 साल के दौरान ग्राहकों के पास कई बार डिमांड ऑर्डर आते हैं। अगर ग्राहक किसी एक भी पेमेंट डेट से चूक जाता है तो डेवलपर्स पेनल्टी देने में तरह-तरह के बहाने बनाते हैं।
पेमेंट स्कीम को समझें
डेवलपर्स बड़े-बड़े ब्रैंड एंबेसडर और ईजी पेमेंट प्लान की मदद से ग्राहकों को आकर्षित करने कोशिश करते हैं। इनमें 10 फीसदी बुकिंग अमाउंट बाकी पजेशन पर, 12/24/42 महीनों के लिए ब्याज छूट, 20:80 स्कीम (बिना बैंक फंडिंग के), 20:80’ / ‘10:90’ / ‘8:92’ / ‘5:95’ जैसी स्कींम्स काफी लोकप्रिय हैं। इन सभी स्कीमों की अपनी-अपनी महत्ता होती है। इससे फ्लैट के बुकिंग रेट और प्रोजेक्ट की कीमत पर भी काफी असर पड़ता है। इसलिए ग्राहकों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन सभी बारीकियों को सही से समझकर अपने लिए उचित पेमेंट स्कीम का चयन करना चाहिए।
हिडन चार्जेज पर दे विशेष ध्यान
बुकिंग करते समय कई तरह के चार्जेज का जिक्र बुकिंग एजेंट नहीं करता है। हिडन चार्जेज में पार्किंग चार्ज, सोसाइटी चार्ज, पावर बैक-अप जैसे चार्जेज को शामिल किया जाता है। इन सभी चार्जेज के बारे में बुकिंग के समय पर ही डेवलपर से सवाल कर समझ लें।
डेवलपर की पिछली हिस्ट्री के बारे में करें पता
जिस डेवलपर या बिल्डर के साथ आप अपना फ्लैट बुक करने जा रहे हैं उसकी ओर से पहले दिए जा चुके प्रोजेक्ट्स को जरुर देखें। इससे आपको कंस्ट्रक्शन क्वॉलिटी, समय से पजेशन देना, बिल्डर का प्रदर्शन जैसी चीजों को समझने में मदद मिल जाती है।
सुनिश्चित करें कि एक्सक्लेशन फ्री हों फ्लैट के रेट
कई बार डेवलपर प्रोजेक्ट पर एक्सक्लेशन चार्जेज लगा देते हैं। जैसे सीमेंट, सरिया आदि कच्चे माल के दाम बढ़ने पर डेवलपर ग्राहकों के लिए फ्लैट की कीमत को बढ़ा देते हैं। ऐसे में ग्राहकों को बुकिंग के समय इस बात को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि फ्लैट पर किसी भी तरह के एक्सक्लेशन चार्जेज नहीं हैं।

गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने के होते हैं 10 बड़े फायदे

इस फेस्टिव सीजन गोल्ड में निवेश करना चाहते है तो गोल्ड बॉण्ड एक बेहतर विकल्प है। जानिए गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने के क्या हैं 10 बड़े फायदें 

इस फेस्टिव सीजन गोल्ड में निवेश करना चाहते है तो गोल्ड बॉण्ड एक बेहतर विकल्प है। निवेश के लिए सोने के सिक्के, गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ, गहने आदि तमाम लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन इस सब के बीच गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश करने का एक अच्छा ऑप्शन है। जानिए गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने के क्या हैं 10 बड़े फायदें।
गोल्ड बॉण्ड में निवेश के फायदे
बेहतर रिटर्न: गोल्ड बॉण्ड में निवेश करने पर अच्छा ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज सहित सोने की कीमतों में आई तेजी के अनुसार रिटर्न भी मिलता है। साथ ही आपको बता दें इसमें निवेश करने से डीमैट और ईटीएफ जैसे कोई शुल्क नहीं लगाए जाते हैं। गोल्ड बॉण्ड की ब्याज दर 2.75 फीसदी है। इस पर मिलने वाला ब्याज सोने के मौजूदा भाव के हिसाब से तय होता है।
निवेश के साथ बचत भी: सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप गोल्ड बॉण्ड को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी ओर आप इसे अपने घर या डीमेट एकाउंट में भी रख सकते हैं। इससे आपका लॉकर पर होने वाला खर्च भी बच जाएगा।
धोखाधड़ी की कोई चिंता नहीं: गोल्ड बॉण्ड में किसी तरह की धोखाधड़ी और अशुद्धता की संभावना नहीं होती है। गोल्ड बॉण्ड में मिलने वाला सोना शत प्रतिशत शुद्ध सोने की ही वैल्यु देता है।
कैपिटल गेन टैक्स की हो सकती है बचत: गोल्ड बॉण्ड की कीमतें सोने की कीमतों में अस्थिरता पर निर्भर करती है। सोने की कीमतों में गिरावट गोल्ड बॉण्ड पर नकारात्मक रिटर्न देता है। इस अस्थिरता को कम करने के लिए सरकार लंबी अवधि वाले गोल्ड बॉण्ड जारी कर रही है। इसमें निवेश की अवधि 8 वर्ष होती है, लेकिन आप 5 वर्ष के बाद भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। पांच वर्ष के बाद पैसे निकालने पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगाया जाता है।
गोल्ड बॉण्ड यानी सरकारी गारंटी: गोल्ड बॉण्ड भारत सरकार की ओर से दी गई सॉवरन गारंटी होती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह हमेशा सकारात्मक रिटर्न्स ही देगा।
बढ़वा सकते हैं गोल्ड बॉण्ड की मैच्योरिटी: गोल्ड बॉण्ड की अवधि मैच्योरिटी पीरियड के बाद तीन वर्ष के लिए और बढ़वाई जा सकती है। इसकी मदद से मैच्योरिटी के समय बाजार के नकारात्मक संकेतों से बचा जा सकता है।
गोल्ड बॉण्ड के गुणांक: गोल्ड बॉण्ड सोने के एक निश्चित वजन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसकी एक यूनिट एक ग्राम गोल्ड होती है। इसे एक ग्राम के गुणांक में ही लिया जा सकता है। आपको बता दें कि आप 500 ग्राम के अधिक गोल्ड बॉण्ड नहीं ले सकते हैं। यह कई गुणांक में उपलब्ध है, लेकिन इसको खरीदने के लिए एक तय सीमा है। आप न्यूनतम दो ग्राम और अधिकतम 500 ग्राम के गुणांक में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए कम से कम 5000 से 6000 रुपए इंवेस्ट करना अनिवार्य है। इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा एक साल हैं।
गोल्ड बॉण्ड को खरीदना है बेहद आसान: गोल्ड बॉण्ड को किसी भी एसबीआई ब्रांच, पोस्ट ऑफिस, स्टॉकहोल्डिंग कॉरपोरेशन और एनएसई व बीएसई आदि के माध्यम से खरीदा जा सकता है।
सेकेण्डरी मार्केट में गोल्ड बॉण्ड की ट्रेडिंग: गोल्ड बॉण्ड में न्यूनतम 5 वर्षों का लॉक इन पीरियड होता है। यदि आपको 5 वर्षों से पहले पैसों की जरूरत होती है तो आपको बता दें कि यह सेकेण्डरी मार्केट में लिस्टिड है। यानि कि आप जब चाहें किसी भी अन्य व्यक्ति को गोल्ड बॉण्ड सेकेण्डरी मार्केट के जरिए बेच सकते हैं। एनएसई और बीएसई बॉण्ड में ट्रेड करने की सुविधा देता है। आप अपना डीमेट गोल्ड बॉण्ड एनएसई के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के जरिए भी बेच सकते हैं। बॉण्ड की कीमतें बाजार पर निर्भर करती हैं। सेकेण्डरी मार्केट (एनएसई और बीएसई) के जरिए गोल्ड बॉण्ड खरीदा भी जा सकता है।
गोल्ड बॉण्ड के एवज में लोन: जरूरत पड़ने पर गोल्ड बॉण्ड के एवज में बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। गोल्ड बॉण्ड पेपर को लोन के लिए कोलैटर्ल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पोस्ट ऑफिस की नैश्नल सेविंग सर्टिफिकेट के जैसा होता है।

बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने के फायदे और नुकसान

बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें निवेशक को तय अंतराल पर निश्चित रिटर्न मिलता है साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता 


नई दिल्ली। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इसमें निवेशक को तय अंतराल पर निश्चित रिटर्न मिलता है साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अधिकांश फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी कुल बचत का एक हिस्साै एफडी में निवेश करने की सलाह देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इन सब बातों के बावजूद भी फिक्स्ड डिपॉजिट के कुछ नुकसान हैं।
जानिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के फायदे और नुकसान एफडी करवाने के फायदे

किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने की सबसे पहला फायदा यह होता है कि यह निवेश पूरी तरह से जोखिम रहित होता है। साथ ही यह निवेश किसी भी तरह से लिंक नहीं होती। एफडी की समय अवधि समाप्त होने के बाद निवेशक को पूरी राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है। ब्याज दर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अधिक होती है। साथ ही बैंक भी समय-समय पर समीक्षा कर बाजार के अनुरूप फिक्स्ड डिपॉजिट की दर को तय करते हैं। तमाम बैंकों की ओर से दी जाने वाली दर में मामूली सा अंतर होता है। आपको बता दें कि कई मामलों में बैंक अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर ऊंची दर का ऑफर देते हैं।

एफडी करवाने के नुकसान

बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर के बराबर ही होता है और कई बार इस दर से कम भी रह जाता है। वर्ष 2012-2014 के दौरान भारत की औसत महंगाई दर 9.76 फीसदी रही है। एक्सपर्ट इंवेस्टमेंट ऑप्शन पर रिटर्न को जोड़ते समय उपभोक्ता महंगाई की औसत दर 8 फीसदी के बराबर मानते हैं। ऐसे में बैंक एफडी पर यदि निवेशक को 8 से 8.5 फीसदी का ब्याज मिलता है तो निवेशक मुश्किल से ही महंगाई दर को पछाड़ पाने में सफल हो पाएगा। इस तरह निवेशक को इंवेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न शून्य हो जाता है।
आपको बता दें कि बैंक एफडी पर मिलने वाला रिटर्न कर योग्य होता है। आमतौर पर लंबी अवधि के लिए किया जाने वाला निवेश टैक्स फ्री होता है। लेकिन बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज मौजूदा स्लैब में ही करयोग्य होता है। इस तरह मिलने वाला शुद्ध रिटर्न और घट जाता है। ऐसे में महंगाई की दर से कम रिटर्न और मिलने वाले रिटर्न का भी करयोग्य होने के कारण शुद्ध कमाई का घट जाना बैंक एफडी जैसे निवेश को बेहतर नहीं बनाते हैं।
एक्सपर्ट के मुताबिक कम उम्र में निवेश शुरू करने से लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश करना एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा यदि उम्र या किसी अन्य कारण निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता नहीं है तो एफडी जैसे विकल्पों का चयन नहीं करना चाहिए।

Thursday, November 17, 2016

Latest Update on Currency Note Ban: 4 Lakh Crore Deposited

Latest Update on Currency Note Ban: 2 Lakh Crore Deposited
Currency ban is now been implemented and now it’s time to exchange Rs. 500 & 1000 notes at nearest bank or post office. From 11 November onwards, you can start withdrawing money from the ATM. Here’s the update on the happenings across India post the ban implementation:

13/11/2016: New Rs. 500 notes dispatched: First consignment of the new Rs. 500 note has been dispatched to RBI, as per the statement by Currency Note Press (CNP).

12/11/2016: Over 2 Lakh Crore Deposited: People have deposited cash worth Rs. 47, 868 Crore between 10 & 11 Nov and few hours of 12 Nov. If all banks are included then the estimated cash deposit would be around Rs. 2 Lakh Crore.

12/11/2016: Tremendous increase in deposits of Jan Dhan Account: Launched in August 2014 most of the Jan Dhan Accounts opened had zero to no balance. However post the currency note ban, there are reports that there is a tremendous increase in the deposits of these accounts. The accounts which earlier had just Rs. 1 or 2, now have nearly Rs. 49, 000 each. And the number is expected to rise in the coming days.

12/11/2016: Speedy efforts are made to re-calibrate the ATM machine for the new Rs. 2000 note.

12/11/2016: Eye on everyone: Government will be keeping watch on every financial transaction especially jewelers, wholesalers, bullion traders.

Banned notes acceptable till 11 Nov, 2016 14 Nov only: Government announced that consumers can use Rs. 500 and 1000 notes at government hospitals, milk booths, petrol pumps, crematories and burial ground. These currencies can also be used to pay utility bills such as electricity, landline bills of central and state government only. Individuals can also pay various fees taxes, penalties etc. to central and state government through these demonetised notes. The notes would also be extended for making payments for buying cooking gas cylinder, metro rail tickets, highway and road toll, railway catering, electricity and water bills, buying medicines on doctor’s prescription. But remember the earlier last date for acceptance of these notes was 11 Nov but it has now been revised to 14 Nov.

Over 8, 800 cash carrying vans ensured that ATMs do not run out of cash. Over 35, 000 people involved in cash carrying vans worked effortlessly to make this success. It is estimated that the shortage of Rs. 100 note will take another 10 days to normalize. They are working round the clock to best meet the demand.

Support for demonetization: International monetary fund has supported the move. SIT team which manages Black Money has welcomed the government’s decision of demonetizing the notes.

New currency notes are out: Rs. 500 & Rs. 2000 notes are now back in the business. People are liking the design especially the new Rs. 2000 note.

Raids by IT department: Income tax department conducted raids on various jewelers, foreign exchangers and hawala operators who tried to trick the system. In exchange of old Rs. 500 & 1000 currency notes. These people were taking demonetised notes on discount. Or selling gold at prices higher than the market price. Rs. 50, 000 per 10gm was the price they were selling yellow metal. These shameless people were also seen selling foreign currency notes on exchange of the banned notes.

eCommerce companies: Will accept digital payments (cards or mobile wallets) for customers who’d opted for cash on delivery before 08 Nov, 2016. And CoD payment method has been scrapped by them. Few companies who have decided to offer new payment option in order to prevent business loss are Flipkart, Snapdeal, Box8, BigBasket, Myntra, Jabong, Grofers and many others. Few of the companies have named this payment mode as Wallet on Delivery or Pay Online after Delivery.

IT department notice: Income tax department will send notices to individuals who deposit large sum of cash in their bank account. The notice will ask the person to provide explanation to the source of such big amount. And strict action would be taken against suspicious individuals.

Details of demonetization of currency notes.



Large queues everywhere: Even before the banks opened their doors, people had started making queues to get the devalued notes exchanged. In famous markets such as Crawford market or Zaveri bazaar in Mumbai. As expected, daily wage workers and labourers were seen in largest number to get lower denomination notes i.e. Rs. 100 & 50. Everyone coming to bank had ID proof handy.

ATMs will be open now: ATMs will open from 11 Nov, 2016 onwards. This will ease burden on the banks.



Extended banking working hours: Most of the Indian banks such as ICICI, SBI, HDFC, Axis and others have sent notifications to their customers stating that banks will be open even on Saturday and Sunday. This has bought big relief to everyone as it will help millions of people to get exchange done in a hassle free manner and bring their life to normal. Banks have tightened their systems, people and they will serve best to the people.

Check out the positive impact on Indian economy because of currency ban.

Taxis and Autorickshaws: On 09 Nov 2016, autorickshaws were off the road due to non-availability of lower denomination notes with the consumers.

Mobile operators announcement: All mobile network service providers have notified their customers that they won’t be accepting Rs. 500 & 1000 notes.

Check out the effects of currency note ban on common man, industry and others.

UP election: Elections in the biggest state in India will see a huge impact especially on the expenditure related to the election which happens mostly in cash.

Surprise check by RBI: Reserve Bank of India inspectors may make surprise visits to bank branches to check any illegal alterations in the bank’s cash registers.

Daily update by banks: Every bank in India will have to submit daily count of Rs. 500 & 1000 currency notes.

As per today 17-Nov-2016 Total Money Deposited in bank 4 lakh Cr. approximately  and will more will be deposited in till Dec 30, 2016.

Let see what happened in future

============================Thank you=======================

Currency Note Ban Impact: Benefits to Indian Economy, People, Investments

Historical reform in India which was announced on 08th Nov, 2016 of banning the Rs. 500 & 1000 note is being welcomed across the country. The revolutionary move was appreciated even by the World Bank and many leaders across the world and Indian corporate big wigs.

Although Indians are currently facing difficulty in exchanging the banned Rs. 500 & 1000 notes or withdrawing/depositing cash from the ATM/bank; the problems won’t last long. Banks and RBI are taking every possible measure to help people by exchanging demonetized currencies. They are also making cash available in sufficient quantity in the ATMs; so that people do not face problems in buying day to day utility things such as grocery, vegetables etc.

But do you know that this move is going to boost Indian economy in the long run? Let’s understand:

This demonetization decision has three main objectives:

Unearth stashed cash
Collect taxes from this cash
Stop black money flow
Black money meaning: It means money which has not been declared while paying income tax or in simple layman language – tax is not paid for the money earned/kept hidden.

In this article – we’ll talk about the positive effects of currency ban on Indian economy. After all the decision was taken to curb black money which is paralyzing the growth of economy.

More tax collection: Since government has increased the tax from these evaders, they will have to pay larger sum. More money collected with the government will in turn benefit Indian economy i.e. GDP will increase.

Nation Building: Collection of higher taxes will eventually benefit Indian economy as large amount of money will flow into the system which would be used for the nation’s development such as infrastructure, roads, transportation, and many others. And this means more GDP growth. More the development projects in the country straight away means requirement of manpower. And this will give jobs to many people. Most importantly the money can be used for the welfare of the farmers.

Banking Boost: More people will now open bank account, which would increase deposits in the banks. Since more people will use banking for money transactions, dependency on cash transactions will reduce and transparency will increase.

Increase in digital payments: Apart from bank account, more people will start using debit or credit card or digital wallet. Ultimately this will benefit government’s digital India initiative. Basically this move will bring higher level of transparency in transactions. Currently major chunk of transactions in India happen through cash. Digital wallet companies will naturally get investment boost due to increase in using their services.

Lowered interest rate & inflation: Loan interest rate will fall as banks will have more money to invest due to increase in deposits. This will lead to increased investments by foreign companies will lead to price control of essential commodity and thereby inflation will reduce.



Employment will increase: More demand for houses and increase in nation developmental projects means more demand for labors and other skilled manpower. And this will give boost to the employment and unemployment will eventually reduce. Employment increase will give jobs to poor especially those who are unskilled. It will eventually meet the objective of Sabke Saath Sabka Vikas.

Increase in gold investment: Demand for gold will increase as more and more people will start investing in gold as an alternative to cash deposit in the bank. It will give rise to deposits through gold monetization scheme. So India will rely less on gold import as gold deposited through the scheme will be used to meet India’s gold demand. This will help in strengthening of Indian economy because importing gold is very expensive. And India being one of the top most consumer of gold, it will certainly benefit the country.

Drop in real estate prices: It will fall as black money which was given in cash earlier will now become difficult to arrange due to scrapping of high denomination notes. And also fear from this strict decision will stop agents to demand money in cash. This way buying house will be less expensive as its demand will increase.

Get key updates on currency note ban.

Corruption or bribery will go down: Cash or physical gifts was the way to bribe an individual or business. After such a bold decision, many will fear taking bribes. India’s ranking in corruption index will improve. We’re currently rated very high in corruption index.



Ease of doing business: Corruption has always kept foreign investors to stay away from investing in India. But with this decision, India’s ranking on global scale in terms of investments and ease of doing business will improve as corruption will drastically reduce.

Control on terrorism, smuggling etc: All such activities will take a hit as they completely rely on cash funding which is done by counterfeiting the notes especially Rs. 500 & 1000. This is highly required in the nation’s interest as it kills economy.

Worthless paper: Even if someone wishes to burn or torn black money, it will ultimately benefit India by the same amount. Because that money can’t be used for any unethical purpose such as bribing, buying expensive items. Or even if someone still wishes to keep these old currency notes – it will be a piece of worthless paper.



Disadvantages or problems will be in terms of arranging cash for some weeks post the ban. Although standing in queue for few minutes or hours outside bank or ATM is little painful but still in the long term it will benefit India as mentioned above. People are facing problems in buying day to day necessary things such as grocery or other necessity items. Poor people especially daily wage workers will suffer initially as they don’t have easy access to banking nor they have bank account. But RBI & banks are working at phenomenal speed and are taking untiring efforts to ease people’s pain and make them notes available as early as possible.

=====================Thank you========================================

Friday, November 11, 2016

Plastic Money – Pros and Cons


Convenience of Plastic Money

Technology has changed the way we deal with money giving us more convenience and easy access to funds from anywhere. It all started with a simple credit card that allowed you to make purchases today and pay later.Further, technological advancements lead to a new trend where most banks gave you one ATM card or debit card which can be used for withdrawing money as well as for making purchases or payments – offline as well as online.
However, plastic money has its share of issues that one must be careful about. Plastic money definitely provides an alternative in some cases and compliments cash as a medium.

Peter, a young MBA graduate joins a large software firm as a Business Development Executive. His job involves frequent travelling and meeting with leads and clients to develop business for the organization. This requires him to spend a lot on travel, food, stay, etc and keep track of his expenses.
Since he may require a lot of cash for inter-city travel which can span a few days or weeks he preferred to use his debit card or credit cards.
For instance he could use his card to pay for hotel stays where cards were commonly accepted. Similarly for travel he could book tickets online, while for food he had to rely on cash.
However, with his debit card he could withdraw cash whenever required which made his life easier. Even if he forgets to carry cash he can use his debit card to withdraw funds whether required.

Advantages of Plastic Money

There are several advantages of plastic money as seen in the above illustration. The advantages include
  1. Eliminates the need for carrying huge cash: This eliminates the need for carrying huge load of cash which is risky and inconvenient too.
  2. Risk of Loss or Theft minimized: In case of cash there is a high risk of losing cash and a chance of cash getting stolen. However, in case of debit/credit card you can report the matter to the bank and block the card to avoid misuse.
  3. Anytime/Anywhere Access Using cards you have the unique advantage and convenience of using it anywhere in the country or even abroad.
  4. Credit Facility: In case of credit card you have the option of buying on credit or paying later. Although the charges are high, it helps you in case of emergencies and contingencies.
  5. Online Payments: You can use cards for online payments, fund transfers and various other transactions.
These are the key benefits which I can easily remember, but there could be various other good features too that are specific to certain cards.

Disadvantages of Plastic Money

So far I’ve been sounding like a nice, pleasant Bank Executive who is convincing you to open an account. Please note a few points before we look at the disadvantages of plastic money
  • Cards/plastic money is not a complete replacement for cash
  • Use of cards can also be risky in some cases
Note: I’m not saying that cards are not useful because of these drawbacks. The disadvantages are just to make you aware of any risks, threats, etc so that you can use it carefully.

Some of the drawbacks or risk related to cards are

1. Non-Acceptance at Small Retail Outlets
Unless you are a person who shops only in supermarkets and hypermarkets you will be forced to use cash
2. Cannot be used for all daily needs
You cannot pay your milkman, servant, paper wala (newspaper guy), etc by card.
3. Loss & Misuse
Once a card is lost you have to immediately report it and get the card blocked to avoid misuse. Sometimes when you are not aware that you lost the card….the chances of misuse is higher.
Mr. Dev, who was on a vacation returned home after 10 days. He was not aware of his card (which he lost during the trip). One fine day when he checked his bank account he found that Rs.75,000 worth of purchases have been made on his credit card. Too late. But this case is a little old.
Today lot of checks and balances have been put in place. For instance for debit card the customer has to key in the PIN for offline purchases, and additional passwords/authentication for online transactions. Even then taking precautions is absolutely necessary.
4. Low Value Transactions
As discussed above already there are cases where small and medium sized retailers don’t accept cards for low value transactions (say less than Rs.200 or other criteria). You may have noticed this even in case of outlets like petrol bunks or restaurants.
5. Service Charges
In some cases the outlets charge additional service charges for cards. So this can be another burden on your pocket.
6. Damage to Card
Sometimes the card’s magnetic strip gets damaged or scratches or cuts can render the card unusable. So keeping it safe and secure is very important.
7. Carrying or Keeping the Card
Keeping the card and cash in the wallet together is like “inviting trouble”. This is the way everyone (including me) used to carry cash and cards. But this means once you lose your wallet you lose everything.
So here the card doesn’t come to your rescue after losing cash. The best practice is to keep cash and cards separately so that if you lose one you have the other to bank upon.
By the way, nowadays I don’t carry cards in my wallet. Its mostly in the bag or sometimes in a different pocket. You can try this or other methods but ensure that you don’t keep everything in one place and lose it all.
Now that we have a clear idea of some of the drawbacks of credit and debit cards lets also look at some key points on how to strike a balance between use of cash, cards and control your spending habits.
8. Spending Habits & Other Tips
Whether you use cash or cards, having a control on your spending is very important. A few pointers would be worth noting.
9. Impulsive Purchases
Don’t yield to impulsive purchases. Try to see what real benefit or value are you getting from the purchase. If you can’t live without it you can postpone or keep the spending on hold.
10. Peer Pressure
Its okay to spend some money on entertainment, outing, fine dining, etc. once in a while (say once or twice a month).
But if you do it every week on instance of your friend, colleague, etc you will have not savings every month end. Your future financial planning is out of question if you live from pay cheque to pay cheque.
So its time to become smart and avoid unnecessary wasteful expenditure. Sometimes you may have to attend a few parties, dinner/lunch activities, etc but prioritize and attend only the ones which are important and add value to you. For others you can say sorry and avoid or try to finish it over a simple coffee.
11. Overuse of Cards
I find that people who are finding cards as a convenient medium try to use it everywhere – left, right and center. Further, they have 3-4 cards which are used one after the other at different places. I would advice them to have fewer transactions so that it is easier to keep a check on the transactions every month and easier to pay the bill as well.
12. Special Offers, Discounts
Some people have this fancy and think that they are smart when they get special discounts on cards at retail outlets.
Ha ha ha ha…… What a joke! Do you think the card company and the retail chains are so kind enough to serve you at a discount. They want you to loosen your purse and spend more so that they can laugh all the way to their bank.
13. Debt Trap
Overuse of credit cards and rolling over your balance is the shortest route to bankruptcy. Remember that you have to pay your credit card in full. If you know what this means in letter and spirit you will be careful while spending on your credit card. The interest rate on credit card roll over is as high as 3-4% every month which translates to 36%-48% every year.
14. Cash Management (Running to ATM often)
Most people particularly those who started their careers in the last 3-4 years have been more used to cards than cash. They don’t carry much cash and don’t keep cash at home too.
This is absolutely disastrous. When someone at home has a medical emergency or has to buy groceries or do some major repairs cash in hand is absolutely necessary. I’ve seen people who often run to ATM when they want to purchase some groceries.
Surprisingly some people don’t even keep Rs.1000 at home when they actually earn more than Rs.50,000 per month. This is just over dependence on cards, which is foolish, because you still need cash for most of your expenses.

Back up plan in case of Loss or Damage to Card

In case of loss or damage to card (making it unusable) you have to apply for issue of a new card. The new card can take a week or even more to reach you. Till then you need to manage with cash or rely on other debit cards. So two things to do to have a sound back up plan
  • One is to have sufficient cash at home to handle 1-2 months expenses
  • Two is to have two or more debit cards (separate bank accounts) so that you are not dependent on one source alone
I think talking about cash or cards may sound like a trivial subject, but remember that these precautions discussed above will help you during emergencies and help avoid or eliminate many problems that people face-not because of plastic money but due to lack of discipline and poor organization skills. So use cash and plastic money wisely to have complete peace of mind.

Thank you 
Gajanand